चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फास्टैग के जरिये राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह 19.6 फीसदी बढ़कर 20,681.87 करोड़ हो गया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान टोल उपयोगकर्ताओं की संख्या 16.2 फीसदी बढ़कर 117.3 करोड़ हो गई। एक साल पहले यह 100.9 करोड़ थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक अप्रैल, 2025 से हाईवे पर टोल शुल्क में औसतन 4-5 प्रतिशत की वृद्धि की है।

सरकारी बैंकों से 15 दिन में मिलेगा शिक्षा के लिए कर्ज

सरकारी बैंकों को शिक्षा कर्ज की आवेदन प्रक्रिया अब एक महीने के बजाय 15 दिन में पूरी करनी होगी। बैंकों को इतने ही दिन में आवेदन मंजूर या खारिज करते हुए आवेदक को इसकी जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को केंद्रीयकृत क्रेडिट प्रक्रिया व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि, कर्ज को मंजूरी उचित दस्तावेज, सह आवेदक या गारंटर की उपस्थिति व अन्य पात्रता कारकों पर निर्भर रहेगी। ऋणदाताओं को तीन से पांच कार्यदिवसों में आवेदन पर निर्णय लेना होगा।